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Sunday, March 1, 2020

थाने को जमिन का कब्जा दिलायें जाने का तहसीलदार ने दिया आदेश.... भू-माफिया पर 1 लाख अर्थदण्ड भी...


पेटलावद से अनिल मुथा की रिपोर्ट

पेटलावद। पुलिस थाना परिसर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे भूमाफिया पर आखीर कार कानून का डंडा चल गया। तहसीलदार पेटलावद ने एक बडा फैसला देते हुए पुलिस थाने की जमीन को भूमाफिया की पकड से झुडाने की सुखद पहल कर दी है। लगभग 2 माह से पेटलावद की राजनिती का केन्द्र बिन्दु बने हुए पेटलावद पुलिस थाना की शासकीय भूमि को लेकर तहसीलदार पेटलावद के न्यायालय से बड़ा फैसला पुलिस विभाग के पक्ष में आया है जिसमें तहसीलदार पेटलावद जितेन्द्र अलावा के द्वारा पुलिस थाना मद की सरकारी भूमि पर से कब्जेदार नेम कुमार बरबेटा को दो दिन के अंदर अतिक्रमण हटायें जाने के साथ एक लाख रूपयें के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। इस फेसले का जहां पेटलावद की जनता ने स्वागत किया है वहीं पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के प्रयासों का परिणाम भी सामने आने लगा है और कई विरोधियों के लिए यह आदेश मिल का पत्थर का साबित होगा। 

यह है मामला...

20 जनवरी 2020 को पेटलावद पुलिस थाना की और से तहसीलदार पेटलावद को पुलिस थाना मद की शासकीय जमिन का सीमांकन करने हेतू आवेदन दिया गया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार पेटलावद के द्वारा राजस्व विभाग के 6 सदस्यों का दल गठीत करते हुए भूमि का सीमांकन किया था और पुलिस थाना मद की सरकारी जमिन पर पेटलावद के  बडे व्यापारी का अवैध कब्जा मौके पर पाया गया था, सीमांकन के बाद पेटलावद थाना प्रभारी की और से दल द्वारा चिन्हित भूमि का कब्जा लेने हेतू तहसीलदार पेटलावद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से तहसीलदार न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक 0350/अ-68/2019-20 का प्रकरण दर्ज करते हुए उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात तहसीलदार जितेन्द्र अलावा के द्वारा दिनांक 25/02/2020 को पुलिस थाना पेटलावद के पक्ष में आदेश जारी करते हुए अनावेदक नेम कुमार बरबेटा को आदेश जारी करते हुए भूमि का कब्जा छोडे जाने का आदेश पारीत किया है, साथ हीं शासकीय भूमि पर अवैध तरिके से अतिक्रमण करने के संबंध में म.प्र.भु.रा. संहिता के प्रावधानों के तहत एक लाख रूपयें का अर्थदण्ड भी नेम कुमार बरबेटा पर आरोपित किया गया है।
                उल्लेखनीय है कि मप्र भर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बडे बडे भवन तानने वाले समाजकंटकों पर प्रदेश सरकार ने करारा चाबुक चलाया था। इसी क्रम में पेटलावद में भीबडे भूमाफियाओं के शिंकजे से कीमती सरकारी जमीन छुडाने के प्रयास प्रशासन ने किए थे। तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने पेटलावद पुलिस थाना मद की भूमि के दस्तावेज खंगाले तो पाया कि पुलिस थाना परिसर की सरकारी भूमि के बडे भाग पर भाजपा नेता तथा बडे भू माफिया का अवैध कब्जा है। उक्त समाजकंटक ने थाना परिसर की भूमि हडपते हुए उसमें निजी दुकाने,बडा बीज गोदाम,सीमेंट कांक्रीट रोड व आवासीय कमरे निकाले थे। पुलिस विभाग ने प्रशासन से उक्त बेशकीमती जमीन भू माफिया के चंगुल से छुडाने की गुहार लगाई इसके बाद राजस्व विभाग की सीमांकन कार्रवाई में समाज कंटक का बडा अवैध कब्जा खुल कर उजागर हो गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट व सीमांकन की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार ने उक्त अतिक्रमण हटाने और भू माफिया पर 1 लाख रूपये का अर्थदंड सुनाया। इस फैसले के बाद अतिक्रमण मुहिम में नई जान आ गई है।अतिक्रमण मुहिम के अंतर्गत पूर्व में हटाए गए नगर के कई गुमटीधारी,रेहडी वाले, सब्जी विक्रेता,चाय के ठेले वाले,पंचर बनाने वाले तथा गरीब वर्ग के सैकडो छोटे व्यवसायीयों में खुशी की लहर दौड गई।उनका कहना है कि वास्तविक न्याय तो अब होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा भी सरकारी जमीन हडपे बैठे बडे समाजकंटको की रीड की हड्डी पर चोट करना थी।

गेंद पुलिस थाना के पक्ष में......

इस पुरे मामले को पेटलावद की जनता के सामने लाने वाले थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को तीन दिन पूर्व पुलिस अधिक्षक झाबुआ के द्वारा महिला प्रकोष्ठ झाबुआ में पदस्थ करते हुए पेटलावद थाना प्रभारी का चार्ज संजय रावत को सोंपा है। उल्लेखनिय है कि थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के स्थानांतरण को इस पुरे अतिक्रमण के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, और अब राजस्व विभाग के द्वारा पुलिस थाना पेटलावद के पक्ष में कब्जा दिलायें जाने का आदेश पारीत करने से थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के कार्या पर प्रशासनिक व न्यायालयिन मोहर लग गई है। अब नगर की जनता नवागत थाना प्रभारी संजय रावत व पुलिस विभाग की और देख रहीं है कि कब वे अपनी हीं जमिन का कब्जा न्यायालय का आदेश होने के बाद बडे भू माफियाओं से रिक्त करवा पाते है ?


इनका है कहना...

  • तहसीलदार जितेन्द्र अलावा ने बताया कि म.प्र.भु.रा. संहिता के प्रावधान अनुसार अवैध कब्जें को हटाने का व अर्थदण्ड भरने का आदेश पारीत किया गया है।
  • एसडीओपी बबीता बामनिया ने बताया कि आदेश प्राप्त करने के बाद प्रशासन के सहयोग से आगामी कब्जा लेने की कार्यवाहीं की जावेगी।
  • थाना प्रभारी संजय रावत ने बताया कि सीमांकन अनुसार चिन्हित भूमि पर प्रशासनिक दल की उपस्थिती में कब्जें की कार्रवाई की जावेगी, इसलिए प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता पडेगी।
  • पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि भूमि स्वामी को भूमि का कब्जा मिलना हीं चाहिए, अतिक्रामक कितना हीं प्रभावशाली हो, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है।


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