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News@ हरीश राठोड
पेटलावद। ग्राम पंचायत तारखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंच परमेश्वर योजना सहित कई सरकारी योजनाओं में हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पेटलावद को एक लिखित आवेदन सौंपकर भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि ग्राम पंचायत तारखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, जो पहले से पक्के दो मंजिला मकानों में रहते हैं या पंचायत पदों पर हैं — जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, पटवारी, सरपंच और उपसरपंच। वहीं वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को इस योजना से वंचित रखा गया है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन परिवारों के घरों में पहले से शौचालय बने थे, उनका जियो-टैग कर ठेकेदारों के माध्यम से फर्जी भुगतान कर लिया गया। पात्र हितग्राही आज भी इस योजना का लाभ नहीं पा सके हैं।
इसी तरह पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत सीसी रोड, नाली निर्माण, स्टेशनरी, टेंट, मोटर पाइपलाइन आदि के फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही सामुदायिक भवन का घटिया निर्माण कर सरकारी राशि का गबन किया गया।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पंचायत में उपलब्ध प्रिंटर, कंप्यूटर, बैटरी, एलईडी जैसी सरकारी संपत्ति गायब है। पुराने पंचायत भवन को तोड़ने के बाद निकली सामग्री — जैसे लोहे के एंगल, दरवाजे, खिड़कियां, सरिए आदि — को भी सरपंच और सचिव द्वारा गायब करवा दिया गया है, जबकि नियमानुसार इनकी नीलामी या पुनः उपयोग किया जाना चाहिए था।
इसके अलावा, गरवाखेड़ी, तारखेड़ी और रणजीतपुरा में बने सार्वजनिक कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद इंजीनियर द्वारा रिश्वत की मांग के कारण अब तक मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे भुगतान अटका हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत की गई थी, जिस पर जांच टीम गठित की गई थी, परंतु सरपंच-सचिव की मिलीभगत से जांच को दबा दिया गया।
ग्रामीणों ने इस बार जन सुनवाई मे अनुविभागीय अधिकारी पेटलावदके नाम तहसीलदार को निष्पक्ष जांच टीम गठित करने और सभी योजनाओं की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
